जगदलपुर(kangerlive)। कभी नक्सलवाद और हिंसा के साये में रहने वाले बस्तर के दुर्गम गांवों में अब शिक्षा की नई रोशनी पहुंच रही है। जिन स्कूलों में वर्षों से ताले लटके हुए थे, वहां एक बार फिर बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी हैं। राज्य सरकार की नियद नेल्ला नार योजना के तहत बस्तर संभाग के 458 बंद स्कूलों में से 421 स्कूलों को दोबारा शुरू किया गया है। इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
30 अक्टूबर 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में पहली से 12वीं कक्षा तक कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी जनजातीय वर्ग से हैं, जो कुल विद्यार्थियों का लगभग 31.27 प्रतिशत है। इनमें 13 लाख 28 हजार 816 बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
नक्सल प्रभावित गांवों में लौटी शिक्षा की रौनक
बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों और असुरक्षा के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित रही। कई गांवों में स्कूल बंद हो गए थे और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई थी। अब नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में स्कूलों को दोबारा शुरू कर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष सुविधाएं
आर्थिक परेशानियों के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति, निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। छात्रवृत्ति योजना से 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। वहीं सरस्वती साइकिल योजना के तहत 54 हजार 225 छात्राओं को मुफ्त साइकिल प्रदान की गई है। इसके अलावा करीब 10 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म और 14 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी गई हैं।
बस्तर के संवेदनशील जिलों में आवासीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 60 पोटा केबिन और 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 42 छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है।
गोंडी और हल्बी भाषा में पढ़ाई से बच्चों को मिल रही सुविधा
आदिवासी अंचलों में बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख भाषाओं में पाठ्य सामग्री तैयार की गई है। प्रदेश के 13 हजार 35 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्थानीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था लागू है, जिससे लगभग 3.60 लाख बच्चों को लाभ मिल रहा है।
वहीं आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5,857 स्कूलों में स्मार्ट क्लास और 1,388 स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं। पीएम श्री योजना के माध्यम से भी 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं मिल रही हैं।
स्कूलों को नियमित संचालित रखना सबसे बड़ी चुनौती
बस्तर में 421 बंद स्कूलों का दोबारा खुलना केवल शिक्षा व्यवस्था की बहाली नहीं, बल्कि आदिवासी बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि अब सबसे बड़ी चुनौती इन स्कूलों का नियमित संचालन, शिक्षकों की उपलब्धता, बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यदि इन व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जाता है, तो बस्तर के दूरस्थ गांवों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे।
