कांकेर (कांगेर लाइव)- आज 19 अगस्त को कांकेर जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के बैनर तले अपने तीन सूत्रीय मांग को लेकर महाप्रदर्शन किया गया। जिसमें शामिल होने के लिए पूरे बस्तर संभाग से बड़ी संख्या में लोग आये हुए थे। कांकेर के भानुप्रतापपुर,अंतागढ़,दुर्गुकोंदल,चारामा,नरहरपुर आदि सभी तहसील व ग्रामो से लोग शामिल हुये, नरहरदेव स्कूल के मैदान में बड़ी संख्या में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के लोग जुटे,विशाल संख्या में जुटे सर्व पिछड़ा वर्ग के नेताओ ने सभा मे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हुंकार भरते हुए बताया कि सरकार को मालूम होना चाहिये सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की सम्पूर्ण जनसंख्या में 52 प्रतिशत भागीदारी है,फिर क्यो केंद्र और राज्य में पिछड़ा वर्ग समाज को उनकी जनसंख्या में भागीदारी के अनुरूप 27 प्रतिशत आरक्षण क्यो नही दिया जा रहा है। चुनाव के समय सब पार्टी वाले हमारा केवल वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल करते है,हमारा हक देने के समय सब राजनीतिक पार्टी कन्नी काट लेते है,हमारी संख्या के अनुरूप हमको लोकसभा,विधानसभा,त्रिस्तरिय चुनाव में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये,पूरे देश मे और प्रदेश में सर्व पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है यदि जानना चाहते हो,तो जनगणना में जातिगत(ओबीसी) का कालम बना कर देख लो,52 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या है हमारी,सर्व पिछड़ा वर्ग अपने आप मे सक्षम समाज है,जो अपने दम पर सरकार बना सकती है। लेकिन अफसोस कि जब हमारा हक,अधिकार देने का समय आता है,हमारी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का समय आता है तो हर पार्टी हमको ठग देती है। बस्तर संभाग में भी हमारी जनसंख्या कम नही है फिर हमको पांचवी अनुसूची में क्या शामिल नही किया जा रहा है। सभा को कलार समाज,साहू समाज,निषाद केवट समाज,यादव समाज,सेन समाज आदि के नेताओ ने संबोधित किया। नरहरदेव मैदान से सभा समाप्त कर रैली के रूप नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज शहर के मुख्यमार्गों से होते हुये कलेक्ट्रेट रोड़ पर पंहुचा, जंहा बड़ी भारी संख्या में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवानों को बेरिकेट्स लगाकर तैनात कर रखा था।सर्व पिछड़ा समाज के रैली को कलेक्ट्रेट से पूर्व ही रोक दिया गया,जंहा नवनियुक्त कलेक्टर के प्रतिनिधि ने आकर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के तीन सूत्रीय मांग जिसे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम अपने प्रमुख मांग
27 प्रतिशत आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समाज को तत्काल 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जावे।जातिगत जनगणना एवं पृथक कॉलम
आगामी राष्ट्रीय जनगणना में पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु पृथक से कॉलम शामिल करते हुए संपूर्ण जातिगत जनगणना कराई जावे।
संवैधानिक एवं प्रशासनिक संरक्षण पिछड़ा वर्ग समाज के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के संरक्षण हेतु पांचवी अनुसूची में शामिल किया जाए का ज्ञापन सौपा गया।
